स्थानिक यवतमाळ येथे महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने नव्याने दारू परवाने वाटपाला तीव्र विरोध. दि. ८ जुलै रोजी महाराष्ट्राचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वक्तव्य केले व सोमवारी फटाफट परवाना परवानगी देऊन टाकल्या, समस्त महाराष्ट्रात मागील बऱ्याच वर्षांपासून म्हणजे १९७२ नंतर आजपर्यंत दारू विक्रीचे नवीन परवाने दिले गेले नाही. परंतु सध्या स्थितीत राज्याचे महसूल धोरण हे कमकुवत झाले असून, त्याला मजबुती देण्यासाठी किमान ३२८ स्थानांतरित अथवा नव्याने परवाने काही कंपन्यांना काही संस्थांना देण्याचा मानस आहे. यामध्ये विनापरवाना एक कोटी रुपये त्यांच्याकडून शासनाकडे अमानत म्हणून घेण्यात येईल. असे केल्याने राज्याला महसूल प्राप्ती मोठ्या प्रमाणात होईल व राज्याचे आर्थिक नियोजन सुद्धा मजबूत होईल. माननीय महोदय संपूर्ण महाराष्ट्रात राज्याचा पोशिंदा शेतकरी नापीकी, कर्जबाजारी अशा घटनांना बळी पडून रोजच्या दिसाला स्वतःला संपलत आहे. अशातच मोठ्या प्रमाणात दारू सुद्धा एक कारण आमच्या शेतकरी बांधवांना संपविण्यात मोठी भूमिका बजावत आहे. १९७२ नंतर पहिल्यांदा सदरील तीन दलाची सरकार मोठा पराक्रम करायला निघाली आहे. राज्यात शेवटच्या घटकाला पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आम्ही करण्यास असमर्थ आहोत परंतु दारू नक्कीच पाजणार! असे हयात असलेले महाराष्ट्र सरकारचे धोरण दिसून येते. राज्य सरकार नक्कीच मानवता विरोधी निर्णय घेत आहे. आम्ही मागील कित्येक वर्षांपासून महाराष्ट्रात दारूबंदीची मागणी करीत आहो. त्याकडे दुर्लक्ष करीत पुन्हा मोठ्या प्रमाणात दारू विक्रीची परवाने राज्यात वाटू इच्छिणाऱ्या राज सरकारचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. व आपल्या सेवेशी विनंती करतो, पुन्हा नव्याने दारू विक्रीचे परवाने न देता पूर्वीचेच परवाने रद्द करून संपूर्ण महाराष्ट्रात दारूबंदी करावी. महाराष्ट्रातील वाढती गुन्हेगारी, वाढते दरोडे शिवाय अपघाताचे प्रमाण यासाठी केवळ आणि केवळ राज्यातील दारूच कारणीभूत आहे. ती पूर्णपणे बंद केल्याने खऱ्या अर्थाने महापुरुषांच्या या राज्याला न्याय मिळेल व महापुरुषांचे विचार महाराष्ट्रातील प्रत्येक जनतेच्या डोक्यात रुजल्या जाईल. आणि खऱ्या अर्थाने महापुरुषांचा पुरोगामी महाराष्ट्र उभा होईल. म्हणून माननीय महोदय पुनश्च विनंती आहे, नव्याने कोणतेही परवाने वाटू नये व शक्य झाल्यास आहे तेच परवाने रद्द करून महाराष्ट्रातील जनतेला न्याय द्यावा. लाडक्या बहिणींना न्याय द्यावा. असे मत राष्ट्रीय संवैधानिक हक्क परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष तथा दारूबंदी व्यसनमुक्ती आंदोलन महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य संघटक उमेश मेश्राम यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत महामहीम राष्ट्रपतींना निवेदन दिल्यानंतर व्यक्त केले. यावेळी प्रामुख्याने ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते युवराज मेश्राम, दारूबंदीचे कार्यकर्ते गोविंद चव्हाण, रवींद्र कांबळे, मंगल मेश्राम, ढोबरे बाबुळगाव, रोहन रामटेके, अभी गायकवाड, सुभाष मुजमुले, रितेश मून, विजय धुळे, दारूबंदी व्यसनमुक्ती आंदोलन महाराष्ट्र राज्याचे न्यायिक सल्लागार ॲड. प्रशांत किर्डक, अखिल महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ सामाजिक तथा दारूबंदीच्या कार्यकर्त्या प्रमोदिनी रामटेके, वंदना वनकर, रोशना मेश्राम, धम्मवती वासनिक, प्रीती फुलकर, चंदा ढोके, प्रभावती गुजर, पायल रामटेके इत्यादी सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते व सर्वांची एकच मागणी होती. नव्याने दिलेले 328 परवाने तात्काळ रद्द करून संपूर्ण महाराष्ट्राला दारू मुक्त करावे, महाराष्ट्रात दारूबंदी करावी.